ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤੀਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਠਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਵਾਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਵਿਚਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੱਕੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
