ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਹੈਸੈੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
