ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 819 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 536 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਬਲ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
