ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਕੇ. ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ’ ਰੇਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਰੱਖਣ। ਗਲਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
