ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
