ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ– ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 21,000 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ (Visa Integrity Fee) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, F/M ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ B-1/B-2 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ-1/ਬੀ-2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 185 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 15,800 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗਤ 250 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ। ਐਫ ਜਾਂ ਐਮ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
,
ਐੱਚ-1ਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ” ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਫੀਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (CPI) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
