ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 13ਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA), ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—FY23 ਵਿੱਚ ₹1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ FY24 ਵਿੱਚ ₹1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ FY25 ਵਿੱਚ ₹1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NPA ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ NPA 2.30% ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ NPA ਲਗਭਗ 3% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 15.96% ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
