ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਖਾਸ URL ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
