ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੋਟ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਡੀਪਫੇਕ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੋਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਕਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
