ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ E20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 2,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
