ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ MDR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ MDR ਲਾਗਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ UPI ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MDR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ UPI ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ UPI ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।
P2P ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ
ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.02% MDR ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹300 ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI), ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਪਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ MDR ਬਾਰੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
SEBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MDR ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਾਕ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ MDR ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
