ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੇਖਾ ਦਫ਼ਤਰ (CPAO) ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CPPCs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ CPAO ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ
- ਸੋਧ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਬਕਾਇਆ ਵੇਰਵੇ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸੀਪੀਏਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਈਮੇਲ, ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਿੱਪ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ?
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ:
- ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਖੁੰਝਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ
- ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ
- ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੇਖਾ ਮਿਲੇ।
