ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ 25 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 17 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ 25 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
