ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੀਚਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਛਾਣ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਲਾਂਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
