ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Technology (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B) ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,142 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

By Gurpreet Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *