ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2025 (Land Pooling Policy-2025) ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਖਰ ਕਿਊਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (Letter of Intent) ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
