ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੀਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 6.1 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
