ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਡਰੱਗਜ਼) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 4968 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 26619 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਨੇ 99.4% ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ 4714 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 13830 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 61% ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 71.1% ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 690 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 12442 ਹੋ ਗਈ। ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਵੀ 67.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 79.2% ਹੋ ਗਈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ 5403 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 10385 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10852 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 11541 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ 83.3% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 29 ਮਨੋਰੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28 ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
