ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GST ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ UPI ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ।
UPI ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
