ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 109.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ: ਪਾਣੀਪਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 17.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ (HPWC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 109.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 6.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 16.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਨਵੀਆਂ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ LED ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CCMS) ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CCMS) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ LED ਲੂਮੀਨੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਮੇਰਠ ਰੋਡ ਤੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਵਾਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਕਟਰ-9 ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ (ਮੇਰਠ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਚੌਕ, ਸਾਈਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਚੌਕ ਅਤੇ ਚੌਕ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ) ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 7.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੈਲਾਸ਼, ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ 13.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਈਪੀਸੀ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 18.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੜਕਾਂ – ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-28 ਮੇਨ ਰੋਡ – ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਵਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਡਲ ਦੇ ਵਾਰਡ 20 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀ-154 ਵਿੱਚ 11.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਈਪੀਬੀ ਗਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

By Balwinder Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *