ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕਾਊ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, DSR ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ DSR ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3000-4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਰਾਣਾ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ, ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੇ ਡੀਐਸਆਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
