ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੋਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀਡੀ) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਨ. ਮੰਜੁਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਇਕ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧੋਨੀ (ਵਾਦੀ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ IPL ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
– ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਡੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
