ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਲ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
