ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
