ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਕਤਈ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ?”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ₹9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਰਿਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।
