ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਵਿੱਚ आईपीਐਸ ਧਰੂਵ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਸਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 2024 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2025 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ, ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰ (FIRs) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੀਵਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
