ਪਟਨਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਪਾਬੰਦੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਢंग ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਹਰ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼—ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼—ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ: ਕਾਰਨ ਕੀ?
ਆਰਜੇਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ:
ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਵੋਟਬੰਦੀ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ: ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦੇ ਨਾਮ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਐਨਡੀਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ’ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜुटੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਡੀਏ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
