ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ – ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ) ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.4% ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 6.5% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ “ਘੱਟੋ-ਘੱਟ” ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੰਜੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨੌਕਰੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
