ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਚ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ. ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
