ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 14 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਜ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ (ਧਾਰਾ 406) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹੁਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
