ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤਾਇਨਾਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ?’
