ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 35ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, 35ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 1991 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

35ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 35ਵੀਂ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਟਾਂਦਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪਰਮਾਣੂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2008 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 391 ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 33 ਮਛੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 58 ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 199 ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 167 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

By Rajeev Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *