ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1946 ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 1920 ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੋਟਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਲਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
