ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਸਟਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਭੂਮੀ ਬੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਗੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ 2023 ਵਿਚ 12.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੁਵਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
