ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 25 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ-ਕੋਰੀਆ CEPA ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 12ਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਆਈ ਹਮਰੁਤਬਾ ਯੇਓ ਹਾਨ-ਕੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ CEPA ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 2024-25 ਵਿੱਚ 5.81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21.35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 15.35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 15.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 14.71 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਰੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 27 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
CEPA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
