ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ICA) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ICA) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟੇਜ ਲੌਗਬੁੱਕ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਅਦਾਲਤ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ “ਅਸਥਾਈ ਲੰਬਿਤ” ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
