02
Feb
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ICA) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ICA) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਗਲੀਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟੇਜ ਲੌਗਬੁੱਕ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ…