ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ₹22 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOCL) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹87.67 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹109.59 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ “ਬਲਕ” ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਧਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ – ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ – ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
