ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ IRCTC ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੱਖ?
ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਮੰਨ ਲਿਆ” ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਪੁਰੀ ‘ਚ BNR ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
CBI ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ
ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਸਥਿਤ BNR ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ IRCTC ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਲਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ IRCTC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ ਦੋਸ਼
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:
• ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ।
• IRCTC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ।
• ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ (IPC 420), ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (120B) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
