ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ? AAP ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠੇ ਸਵਾਲ: ਕੁੰਵਰ ਬੇਬਾਕ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤੀ!
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ, (ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ) :- 1 ਜੂਨ 2025 — ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ: “Justice Denied”
ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ — ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਘਲਾਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ‘ਚ ਸੁਈ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ।
2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਨੇ 2021 ‘ਚ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,
“ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਲੜਾਂਗਾ।”
ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਕੁੰਵਰ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ” ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਬਾਹਰੀ’ ਹੀ ਰਹੇ?
2022 ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ,
ਨਾ ਕੋਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹੁਦਾ। ਅਸੰਤੋਸ਼ ਇਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ 2023 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਨਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ, ਨਾ ਨੀਤੀਆਂ।”
ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼
ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ:
ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ: “10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਗਵਾਹ ਡਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ: “ਮਜੀਠਾ ‘ਚ 27 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: “School of Eminence ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ।”
ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ: “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ।”
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2024 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ:
“ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਣ” ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਮਰਥਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ।
ਆਲੋਚਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
“ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣੀ ਇਜੱਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ…
ਕੁੰਵਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “Justice Denied” ਪੋਸਟ — ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ, ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਤੇ ਜੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ?
