ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2025 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ NPS ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2% ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੀਏ 58% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਰਡਰ (ਪੀਪੀਓ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 12-15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਲਾਭ ਇਕੱਠੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
