ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ
1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ-ਯੂ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
2025-26 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜੋ 16 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟਸ
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੌਜੂਦਾ 15-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵੇਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
