ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।
NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ
NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ MDR ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ।
FAQ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ MDR ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ UPI ਦੇ ਕੁੱਲ P2M ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, P2PM ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UPI QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹3,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ₹12 ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹50,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ₹200 ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ।
₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ₹300 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਸ ₹300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ
NPCI ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਹੋਵੇਗੀ।
MDR ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ?
NPCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ MDR-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ
NPCI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ 2,451 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
NPCI ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਅਰ-3 ਤੋਂ ਟੀਅਰ-6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ RBI ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
