ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਈਸੀਆਈਆਰ (ECIR) ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ (Money Trail) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
