ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ (ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ) ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧਿਆਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਪੰਥ ਦੋਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
