ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 40 ਤੋ ਵੱਧ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਦਰਖਾਸਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਸੀਵਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਸੌਂਪੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਰਖਾਸਤ ਜਰੀਏ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਉਪਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਤੇ ਯਕੀਨਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਬਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਹਨਾ ਸੁਝਾਂਵਾ ਉਪਰ ਗੌਰ ਫੁਰਮਾ ਕੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
