ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (medical negligence) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (2 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੈਕਬ ਮੈਥਿਊ ਫੈਸਲੇ (Jacob Mathew judgment), ਜੋ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ/ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ “ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ “ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਬਹੁਤ ਨਰਮ” ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਦਰ “ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ” ਰਹੀ ਹੈ। NCRB ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1,019 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (1.4 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ “ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
PIL ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਕਬ ਮੈਥਿਊ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, NHRC ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
