ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ), 2009, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
19 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 18 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।
