22
Apr
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ), 2009, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ…