Technology (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ-ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ BGMI ਦਾ ਯੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਵੈਲੋਰੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਹੋਵੇ, ਫੀਫਾ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਰੋਇਲ ਅਤੇ ਡੋਟਾ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਗਾਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ “ਖੇਡ ਸਿਤਾਰੇ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਡ੍ਰੀਮ 11, ਰੰਮੀਸਰਕਲ, ਪੋਕਰ ਜਾਂ ਟੀਨ ਪੱਟੀ ਵਰਗੇ ਨਕਦ ਗੇਮਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ PUBG ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਰਤੀ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਂਟਸੀ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰੰਮੀ ਐਪਸ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
